बिहार में राजस्व कर्मचारियों पर सख्ती, अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक करना होगा काम,सिस्टम में आएगी रफ्तार
बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अतिरिक्त समय तक कार्य करने का आदेश भी जारी किया गया है।
पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के राजस्व अपर समाहर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान विशेष रूप से उन मामलों की समीक्षा की गई जो हालिया हड़ताल के कारण लंबित रह गए थे। सचिव ने ऐसे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया।
सुबह और रात में अतिरिक्त समय तक काम करने का निर्देश
सचिव ने स्पष्ट कहा कि सभी राजस्व कर्मियों को निर्धारित समय से अतिरिक्त समय देकर कार्य पूरा करना होगा। इसके तहत अब कर्मचारियों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन हो और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वेतन और स्थापना संबंधी मामलों में तेजी
बैठक में स्थापना से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने विशेष रूप से अंचल अधिकारियों के लंबित वेतन भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से जुड़े आवश्यक मामलों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
राजस्व न्यायालयों में लगेगा वीसी सिस्टम
राजस्व न्यायालयों को आधुनिक बनाने की दिशा में भी विभाग सक्रिय है। सचिव ने सभी राजस्व न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सिस्टम की स्थापना जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। इससे न्यायिक कार्यवाही और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों में तेजी आने की उम्मीद है।
मलमास मेला की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में नालंदा जिले में आयोजित होने वाले मलमास मेला की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाया जाए।
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