सुरक्षा पर सख्त सरकार: चंपारण से सिवान तक पुलिस ढांचा मजबूत, 5 नए ग्रामीण SP पद सृजित
बिहार सरकार ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने राज्य के अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले पांच जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP Rural) के नए पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। इससे अपराध और साम्प्रदायिक घटनाओं पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
पटना। बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार राज्य के 5 संवेदनशील जिलों—पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान—में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के कुल 5 नए पद सृजित किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इन जिलों में अपराध और साम्प्रदायिक घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की अलग और मजबूत कमान जरूरी थी। नए पदों के सृजन से ग्रामीण इलाकों में पुलिस की निगरानी, त्वरित कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तेजी आएगी।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी की ओर से जारी इस आदेश को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में अपराध नियंत्रण को नई धार मिलेगी।
ग्रामीण अपराध पर लगेगी लगाम,मजबूत होगी पुलिसिंग
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को पटना में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण सुरक्षा फैसला लिया गया। बतादें की अब तक इन जिलों में जिला पुलिस अधीक्षक पर ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जिम्मेदारी रहती थी, जिससे ग्रामीण इलाकों में निगरानी और त्वरित कार्रवाई प्रभावित होती थी। नए पद सृजित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से पुलिस नेतृत्व उपलब्ध होगा, जिससे थानों की मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग और क्राइम कंट्रोल की रणनीति ज्यादा प्रभावी हो सकेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार ग्रामीण एसपी की नियुक्ति के बाद थानों के कामकाज की नियमित समीक्षा, लंबित मामलों का त्वरित निपटारा और संवेदनशील इलाकों में विशेष अभियान चलाने में तेजी आएगी। खासकर चुनाव, त्योहार और साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील मौकों पर पुलिस की तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत रहेगी।
बताया जा रहा है कि इन जिलों में अपराध नियंत्रण, जमीन विवाद, शराब तस्करी, संगठित अपराध और साम्प्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश के बाद अब जल्द ही इन पदों पर अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सरकार का संदेश साफ:
ग्रामीण इलाकों में अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा और कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा।
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