बिहार में चीनी उद्योग को नई रफ्तार: 25 नई मिलों की तैयारी तेज, जिलों को जमीन चिन्हित करने का निर्देश,किसानों के अब बल्ले बल्ले

बिहार में चीनी उद्योग को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गन्ना उद्योग विभाग ने नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है और जिलों को जल्द से जल्द जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।

      फोटो: A-I 

पटना: राज्य में चीनी उद्योग के पुनरुद्धार को लेकर गन्ना उद्योग विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिन जिलों से अब तक नई चीनी मिलों के लिए जमीन का प्रस्ताव नहीं मिला है, वहां के जिलाधिकारियों को रिमाइंडर भेजकर जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत सरकार ने एक साथ दो बड़े फैसले लिए हैं—बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करना और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना करना। इस महत्वाकांक्षी योजना की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जो हर चरण की समीक्षा कर रही है।

हर जिले को लगभग 100 एकड़ भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ जिलों ने इस दिशा में पहल करते हुए प्रस्ताव भेज भी दिए हैं, लेकिन कई जिलों की धीमी प्रगति पर विभाग ने नाराजगी जताई है और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

तकनीक और निवेश पर जोर:

नई चीनी मिलों को आधुनिक तकनीक से लैस करने की योजना है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े और लागत कम हो। साथ ही निजी निवेशकों को भी इस क्षेत्र में आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उद्योग को दीर्घकालिक मजबूती मिल सके।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा:

नई मिलों के शुरू होने से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और परिवहन लागत दोनों की बचत होगी, साथ ही उन्हें उचित मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।

रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते:

इन मिलों के संचालन से स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है।

सहायक उद्योगों को भी मिलेगा बढ़ावा:

चीनी मिलों के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन, बिजली उत्पादन (को-जनरेशन) और अन्य सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही सभी जिलों से भूमि प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे, परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 

Report: Priyanshu kumar Singh